मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार बगीचा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मिला नया आयाम, वर्ष 2024 में 30 से 100 बिस्तरीय अस्पताल में उन्नयन करते हुए 94 पदों की दी गई स्वीकृति…..
रायपुर: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बगीचा को लेकर कुछ माध्यमों में यह भ्रामक और तथ्यहीन प्रचार किया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा 100 बिस्तरीय अस्पताल की घोषणा की गई थी, किंतु उद्घाटन केवल 30 बिस्तरीय अस्पताल का किया गया। यह दावा वास्तविक तथ्यों के विपरीत है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जशपुर ने बताया कि वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बगीचा के नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी। यह स्वीकृति केवल 30 बिस्तरीय भवन संरचना के लिए थी, जिसकी लागत लगभग 243.72 लाख रुपये निर्धारित की गई थी। यह निर्णय भवन के तकनीकी मानकों तक सीमित था और इससे अस्पताल की अंतिम चिकित्सा क्षमता निर्धारित नहीं होती थी।
राज्य में नई सरकार के गठन के पश्चात मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के स्पष्ट एवं दूरदर्शी सोच के फलस्वरूप उनके निर्देशों के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में ठोस पहल की गई। इसी क्रम में वर्ष 2024 में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बगीचा को 100 बिस्तरीय अस्पताल के रूप में उन्नयन करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इस उन्नयन के तहत शासन द्वारा कुल 94 पदों की स्वीकृति दी गई, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक, मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं सहायक पद सम्मिलित हैं। 94 पदों की यह स्वीकृति इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि अस्पताल को पूर्ण रूप से 100 बिस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा के रूप में विकसित किया गया है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जशपुर ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2022 में स्वीकृति केवल 30 बिस्तरीय भवन निर्माण तक सीमित थी।
जबकि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 2024 में अस्पताल को 100 बिस्तरीय स्तर तक उन्नत किया गया, और इसके संचालन हेतु आवश्यक मानव संसाधन की भी विधिवत स्वीकृति प्रदान की गई। इस प्रकार 100 बिस्तरीय अस्पताल को 30 बिस्तरीय करने संबंधी प्रचार पूर्णतः भ्रामक है। वास्तविकता यह है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की जनहितैषी सोच और निर्णायक नेतृत्व में बगीचा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को नई पहचान मिली है, जिससे क्षेत्र की जनता को बेहतर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
